हेटौँडा – मकवानपुरको हेटौँडा स्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा घुस लेनदेन भइरहेको अवस्थामा दुई जना पक्राउ परेपछि कार्यालयभित्रको अनियमितता फेरि सतहमा आएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को टोलीले मंगलबार कार्यालय परिसरबाटै एक अधिकृत र एक बिचौलियालाई रङ्गेहात नियन्त्रणमा लिएको हो।
बिज्ञापन
पक्राउ पर्नेमा हेटौँडा–११ स्थित कार्यालयमा कार्यरत छैटौँ तहका अधिकृत अमृत भेटुवाल र लेखापढी व्यवसायी खगेन्द्र पौडेल रहेका छन्। आयोगका अनुसार, पौडेलले सेवाग्राहीबाट ११ हजार ५ सय रुपैयाँ घुस लिइरहेको अवस्थामा दुवै जनालाई समातिएको हो। उनीहरूको साथबाट तीन थान मोबाइल सेट समेत बरामद गरिएको छ। हाल दुवै जनालाई हिरासतमा राखी विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
बिज्ञापन
स्थानीय स्रोतहरूका अनुसार, कार्यालयमा हुने सेवा प्रवाह मात्र होइन, सवारी लाइसेन्स र ट्रायल प्रक्रिया समेत प्रभावशाली समूहको नियन्त्रणमा रहेको छ। ट्रायलमा असफल भएका व्यक्तिलाई पास गरिदिने, रेकर्ड फाइलमा हस्ताक्षर गर्ने लगायतका काममा ट्राफिक प्रहरीको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। मकवानपुर ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लाइसेन्स प्रक्रियाबाट ‘हिस्सा’ लिने गरेको आरोप समेत सार्वजनिक भएको छ।
यसले ट्राफिक प्रहरी प्रमुखको चयन प्रक्रियामा समेत बाह्य दबाव पर्ने गरेको संकेत मिलेको छ। स्रोतका अनुसार, आर्थिक लाभसँग जोडिएका कारण पदस्थापनामा समेत चलखेल हुने गरेको छ।
बिज्ञापन
कार्यालयभित्र सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको गुनासो पनि बाहिरिएको छ। कर्मचारीहरूले प्रदेशका मन्त्री वा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसबिना सहज रूपमा काम गर्न नपाउने अवस्था रहेको बताइन्छ। राजनीतिक संरक्षण खोज्ने प्रवृत्तिले कार्यालयको अनुशासन र कार्यसम्पादनमा असर पारेको आरोप छ।
यस प्रकारको अनियमितताले सर्वसाधारण सेवाग्राही प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। वैध काम सम्पन्न गर्न पनि अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसले सरकारी संयन्त्रप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको देखिन्छ।
अनुसन्धान जारी रहे पनि यो प्रकरणले यातायात कार्यालयभित्र गहिरो संरचनागत समस्या रहेको संकेत गरेको छ। पारदर्शी सेवा प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक प्रक्रियाको पूर्ण कार्यान्वयन, नियमित अडिट र कडाइका साथ अनुगमन व्यवस्था लागू नगरेसम्म यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
अख्तियारको पछिल्लो कारबाहीले तत्कालका लागि सन्देश दिएको भए पनि दीर्घकालीन सुधारका लागि संस्थागत परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ। यातायात कार्यालय र ट्राफिक प्रहरी प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र कानुनी प्रक्रियाको प्रभावकारी कार्यान्वयन बिना नागरिकको भरोसा पुनःस्थापित गर्न कठिन हुने देखिन्छ।
